काठमाडौँ। गत बुधबार भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका गम्भीर सङ्कटमा परेको छ ।

विपत्तिका कारण गाउँपालिकामा मानवीय क्षतिका साथै भौतिक संरचनाहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयराम उप्रेतीका अनुसार हालसम्म ४२६ जनाभन्दा बढी स्थानीय बासिन्दा बेपत्ता भएका छन् ।विपत्तिमा सबैभन्दा बढी वडा नं. १ प्रभावित भएको छ, जहाँ २१९ जना बेपत्ता भएका छन् । वडा नं. २ मा ८८ जना, वडा नं. ३ मा २७ जना, वडा नं. ४ मा ७७ जना र वडा नं. ५ मा १५ जना बेपत्ता भएका छन् ।गाउँपालिकाकै ५ जना कर्मचारीहरू समेत बेपत्ता भएका छन्, जसमध्ये एक जनाको मात्र शव फेला परेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उप्रेतीले जानकारी दिए ।

‘तीन–चार वटा टोल त पूरै सम्पर्कविहीन छन्’, उप्रेतीले भने ‘त्यहाँ कति घर थिए र कति मानिस बस्थे भन्ने यकिन तथ्याङ्क निकाल्न समेत कठिन भइरहेको छ ।’

सबै सेवा ठप्प

बाढीले गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनमात्र नभई तीन वटा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, पशु सेवा कार्यालय र कृषि कार्यालय समेत बगाएको छ । भौगोलिक रूपमा त्रिशूली नदी पारि रहेका वडा नं. १, २ र ३ मा राहत र उद्धारका सामग्री पुर्‍याउन अहिले ठुलो चुनौती देखिएको छ ।

हाल गाउँपालिकामा विद्युत् सेवा र बैंकिङ सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प छ । कार्यालय र बैंकहरू नचलेका कारण पीडितहरूलाई तत्काल नगद राहत दिन सक्ने अवस्थामा समेत नरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उप्रेतीको भनाइ छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा सयौँ आश्रित

घरबारविहीन भएका र जोखिममा रहेकाहरूका लागि गाउँपालिकाले विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरेको छ । गणेश आदर्श विद्यालयमा ४९ जना, सल्ले प्राविमा १२१ जना, कालिका माविमा १९ जना, भीमसेन आधारभूत विद्यालयमा ४९ जना, शिवालयमा २०० जना र सामुदायिक भवनमा १८ जनालाई राखिएको छ ।

शिवालयमा रहेकामध्ये १३० जनाभन्दा बढी बालबालिका छन् ।

अभिभावक गुमाएका बालबालिका चुनौती

अहिले गाउँपालिकाका सामु बेपत्ताहरूको खोजीसँगै विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना मुख्य चुनौती बनेको छ । विशेष गरी बुबा–आमा दुवै गुमाएका बालबालिका, एकल महिला र ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षण र पालनपोषणको विषय पनि छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उप्रेतीका अनुसार अहिले केन्द्र र प्रदेश सरकारभन्दा पनि विभिन्न गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ/एनजीओ) र स्वयंसेवकहरूबाट राहत प्राप्त भइरहेको छ । क्षतिको तुलनामा राहत र पुनर्स्थापनाका लागि ठुलो स्रोत र साधनको आवश्यकता देखिएको छ ।